UP Outsource Salary Hike 2026: उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए वेतन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश शासन ने 02 नवंबर 2026 को नया शासनादेश जारी करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के श्रेणीवार पारिश्रमिक और उससे संबंधित कटौतियों का विवरण जारी किया है।

इस शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक उनकी श्रेणी के आधार पर ₹17,646 से लेकर ₹39,000 तक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही EPF, ESI, सर्विस चार्ज और अन्य खर्चों का भी अलग-अलग विवरण दिया गया है।

ऐसे में यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि नई व्यवस्था में किस श्रेणी के कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा और कटौती के बाद खाते में कितनी धनराशि आएगी।

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UP Outsource Salary Hike 2026: मुख्य जानकारी

आउटसोर्स कर्मचारियों की नई वेतन सूची 2026

शासनादेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए चार श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग मासिक पारिश्रमिक तय किया गया है।

इस प्रकार श्रेणी-4 के कर्मचारियों के लिए ₹17,646 मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है, जबकि श्रेणी-1 के कर्मचारियों के लिए ₹39,000 की राशि तय की गई है।

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कटौती के बाद खाते में कितना वेतन आएगा?

कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक में से EPF और ESI की कटौती का प्रावधान दिया गया है। शासनादेश की तालिका के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में कटौती के बाद मिलने वाला वेतन इस प्रकार है:

• श्रेणी-4: ₹17,646 में से कुल ₹2,249.87 की कटौती के बाद ₹15,396.14 इन-हैंड पारिश्रमिक।
• श्रेणी-3: ₹19,446 में से कुल ₹2,479.37 की कटौती के बाद ₹16,966.64 इन-हैंड पारिश्रमिक।
• श्रेणी-2: ₹21,947 में से कुल ₹2,798.24 की कटौती के बाद ₹19,148.76 इन-हैंड पारिश्रमिक।
• श्रेणी-1: ₹39,000 मासिक पारिश्रमिक, जिसमें तालिका के अनुसार कर्मचारी के वेतन से EPF और ESI की कटौती शून्य दिखाई गई है।

EPF और ESI का नियोक्ता अंशदान भी दिया जाएगा

शासनादेश में कर्मचारियों के वेतन से होने वाली कटौती के साथ नियोक्ता की ओर से दिए जाने वाले अंशदान का भी उल्लेख किया गया है।

श्रेणी-4 के कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंश के रूप में EPF ₹2,117.52 और ESI ₹573.50 निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार श्रेणी-3 के लिए EPF ₹2,333.52 और ESI ₹632.00, जबकि श्रेणी-2 के लिए EPF ₹2,633.64 और ESI ₹713.28 का उल्लेख है।

यह नियोक्ता अंशदान शासन या संबंधित सरकारी विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा।

श्रेणी-1 के कर्मचारियों के EPF को लेकर क्या कहा गया है?

शासनादेश के पृष्ठ संख्या 2 में श्रेणी-1 के पारिश्रमिक और EPF कटौती के संबंध में अलग से स्पष्टीकरण दिया गया है।

इसके अनुसार श्रेणी-1 के पारिश्रमिक में EPF की गणना अधिकतम ₹25,000 मासिक पारिश्रमिक के आधार पर की गई है। शासनादेश में यह भी बताया गया है कि ₹40,000 के पारिश्रमिक पर EPF कटौती की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए संबंधित विभाग अपने स्तर से श्रेणी-1 के पारिश्रमिक से EPF की कटौती करने या नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं।

सर्विस चार्ज और अन्य खर्च कौन देगा?

शासनादेश के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में सर्विस चार्ज, UPCOS Centage Charge और GST का भुगतान शासन या संबंधित सरकारी विभाग द्वारा किया जाएगा।

इसमें निम्नलिखित खर्चों का उल्लेख है:

• Service Charge की गणना न्यूनतम दर पर की गई है, जो प्रत्येक निविदा के समय अधिकतम 7 प्रतिशत तक हो सकता है।
• UPCOS Centage Charge को 1 प्रतिशत की दर से अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है।
• GST की दर 18 प्रतिशत दर्शाई गई है।

इन खर्चों का भुगतान संबंधित शासन या सरकारी विभाग की ओर से किया जाएगा।

किन विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगा नया शासनादेश?

यह शासनादेश उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक निर्धारण से संबंधित है।

इसमें उन विभागों का भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने GeM पोर्टल के माध्यम से शासनादेश में निर्धारित नई दरों से कम पारिश्रमिक पर आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त किया है। ऐसे विभागों को नई दरों के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट की व्यवस्था कराई जाएगी।

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आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो सबसे पहले अपनी वर्तमान श्रेणी और पारिश्रमिक की जानकारी प्राप्त करें।

इसके बाद अपने विभाग या संबंधित आउटसोर्स एजेंसी से यह जानकारी लें कि आपके पद पर कौन-सी श्रेणी लागू की गई है और नई दर के अनुसार वेतन का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा।

ध्यान रखें कि शासनादेश में श्रेणीवार पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। इसलिए सभी कर्मचारियों का वेतन समान नहीं होगा।

UP Outsource Salary 2026: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: UP Outsource Salary का नया शासनादेश कब जारी हुआ है?

उत्तर: नया शासनादेश 02 नवंबर 2026 को जारी किया गया है।

प्रश्न 2: यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कितना है?

उत्तर: शासनादेश में श्रेणी-4 के लिए ₹17,646 मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है।

प्रश्न 3: श्रेणी-3 के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा?

उत्तर: श्रेणी-3 के कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक ₹19,446 और इन-हैंड पारिश्रमिक ₹16,966.64 दिया गया है।

प्रश्न 4: श्रेणी-2 के कर्मचारियों का इन-हैंड वेतन कितना है?

उत्तर: श्रेणी-2 के कर्मचारियों के लिए इन-हैंड पारिश्रमिक ₹19,148.76 निर्धारित किया गया है।

प्रश्न 5: श्रेणी-1 के कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक कितना है?

उत्तर: श्रेणी-1 के कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक ₹39,000 निर्धारित किया गया है।

प्रश्न 6: क्या EPF और ESI का नियोक्ता अंशदान भी मिलेगा?

उत्तर: हां, शासनादेश में श्रेणी-4, श्रेणी-3 और श्रेणी-2 के लिए नियोक्ता अंश के रूप में EPF और ESI का विवरण दिया गया है।

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Surya Rajput

Founder & Editor, Rojgar CSC: Surya Rajput is a digital content creator and social worker who shares reliable updates on education, government jobs, and govt schemes. Since 2014, he has been helping students and youth stay informed through Rojgar CSC. His mission is to deliver clear and timely information, especially for people in rural and small-town areas, so they can benefit from every opportunity....Read More